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देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर में सफाई व्यवस्थाओं की पिछले एक माह के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 70 से 80 प्रतिशत् कूड़ा कलेक्शन पर नाराजगी जाहिर की। निर्देश दिए कि कंपनियां शतप्रतिशत् कूड़ा उठान के लिए एमओयू के अनुरूप उपकरण और मैनपावर का उपयोग करें। साथ ही लापरवाही पर कानून कार्यवाही की हिदायत भी दी।

नगर निगम कार्यालय कक्ष में सफाई व्यवस्था की समीक्षा के दौरान डीएम ने कूड़ा उठान, सेग्रिगेशन कार्यों की मानिटिरिंग के लिए सेन्ट्रलाइज डेशबोर्ड व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इकोनवेस्ट और सनलाइट को लिखित माफी पर 15 दिन का सर्शत अंतिम समय दिया है। कहा कि प्रदर्शन में सुधार न हुआ इनके वार्ड के लिए नई फर्म के लिए टेण्डर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नगर निगम के 47 वार्डों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। कहा कि सफाई व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता नही किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शीशमबाड़ा प्लांट में दिसम्बर माह में 6740 डिस्पोजल किया गया। प्रतिदिन 500 टन वेस्ट शीशमबाड़ा पर आ रहा है, 800 टन वेस्ट प्रतिदिन डिस्पोजल किया जा रहा है।

उन्हांने शीशमबाड़ा कूड़ा डिस्पोजल कार्य कमिटमेंट के अनुसार न किए जाने पर सम्बन्धित फर्म पर पेनल्टी लगा कर कार्यों के अनुरूप ही भुगतान करने के निर्देश दिए। कम्पनी द्वारा मांगी गई समय सीमा 28 जनवरी को समाप्त हो रही है। उन्होंने पीएमसी के माध्यम से कार्यों की मॉनिटिरिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कारगी और धोरण में कूड़ा कलेक्शन की जानकारी भी ली।

वहीं उन्होंने कहा कि जन निवेश करोड़ों के प्रोजेक्ट को मजाक न बनाएं। अघिकारी यदि सौंपे गए कार्य के प्रति गंभीर नही हैं तो अपने मूल विभाग को वापस जाएं। पीआईयू की बैठक बुला कर संचालित प्राजेक्ट की प्रभावी समीक्षा के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्ट्रीट लाइट कार्यों की भी समीक्षा की। बताया कि गया अब वर्तमान में मरम्मत के लिए 20 से 25 शिकायत प्राप्त हो रही है, जिनका उसी दिन निस्तारण किया जा रहा है।

बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नमामि बसंल, अपर नगर आयुक्त हेमंत, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, गौरव जिसान समेत संबंधित अधिकारी, पीएमसी और कम्पनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।