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देहरादून। समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर सीडीओ अभिनव शाह ने अधिकारियों को सत्यापन समय से पूरा करने को कहा।
अभियान के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, तीलू रौतेली, बौना पेंशन और 0 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों से संबंधित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान मृत या अपात्र पाए जाने वाले पेंशनरों को सूची से हटाया जाएगा।
सत्यापन प्रक्रिया के लिए शहरी क्षेत्रों में एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके अधीन पटवारी, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारियों की मदद से यह कार्य संपन्न होगा।
अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्यापन रिपोर्ट 15 जून तक संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद जिला स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में वर्तमान में हजारों लाभार्थी विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़े हैं। विभागीय वेबसाइट पर ग्रामवार और वार्डवार सूची उपलब्ध कराई गई है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने इस कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
