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देहरादून। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित सड़क परियोजनाओं के मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को यमुना कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी सभागार में आयोजित बैठक में महाराज ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
महाराज ने बताया कि प्रदेश में कई सड़क परियोजनाएं वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबी होने के कारण अटकी हुई हैं। कहा कि जिन परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें भी अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और पौड़ी जिलों में कुल 1141 प्रकरण लंबित हैं। इनमें 312 विधिवत स्वीकृति प्राप्त, 327 सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त, 347 सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रतीक्षा में और शेष प्रकरण अपलोड की प्रक्रिया में लंबित हैं।
बैठक में लोनिवि सचिव पंकज पांडे, प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा, मुख्य अभियंता दयानंद, राजेन्द्र स्याना, वन एवं पर्यावरण विभाग की अपर सचिव कल्याणी, नोडल अधिकारी मीनाक्षी जोशी समेत बीआरओ के अधिकारी मौजूद रहे।
