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देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड परिवहन निगम की पुराने मॉडल की डीजल बसों पर दिल्ली में लगे प्रतिबन्ध से आमजन की असुविधाओं का संज्ञान लिया। उन्होंने तत्काल समाधान को लेकर यूटीसी को शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान बनाने और दिल्ली के लिए रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने खासकर वीकेंड पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए यूपी से भी समन्वय के लिए निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सचिव परिवहन को 175 बसों के खरीद के प्रस्ताव के निर्णय पर उचित स्तर पर आज ही वार्ता के लिए निर्देश दिए। साथ ही जिन 100 सीएनजी बसों की खरीद की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं और 30 बसें प्राप्त हो चुकी हैं, उनका संचालन शीघ्र शुरू करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को यूटीसी की बसों का संचालन गाजियाबाद में मोहन नगर के साथ ही कौशाम्बी तक करने के लिए उत्तर प्रदेश से बात करने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरा करने वाली बसें सीधा दिल्ली में प्रवेश करेंगी। सामान्य बसें दिल्ली सीमा मोहन नगर व कौशाम्बी तक जा सकेंगी।
उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने जानकारी दी कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण पुराने मॉडल की डीजल बसों पर लगी रोक से पहले रोडवेज की दिल्ली रूट पर 504 बस सेवाएं प्रतिदिन संचालित होती थी, लेकिन अभी प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरे करने वाली 310 बसें संचालित हो रही हैं। 194 बसें प्रतिबन्धित की गई हैं। प्रतिबन्ध से पूर्व रोडवेज की बसों का लोड फैक्टर लगभग 40 प्रतिशत था जो अभी बस सेवाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोड फैक्टर 90 से 100 प्रतिशत हो गया है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की विशेष असुविधा नहीं हो रही है। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव बृजेश सन्त, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव सहित परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
