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देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान दूर-दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में कुल 171 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि विवाद, भूमि का पट्टा, आपसी विवाद, मारपीट, ऋण माफी, मुआवजा, आर्थिक सहायता, स्कूल फीस, भरण-पोषण सहित विभिन्न मुद्दे शामिल रहे। डीएम ने कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को विधि सम्मत कार्यवाही के लिए भेजा।
जनता दर्शन में बिहार निवासी गरीब व असहाय महिला रीना देवी ने डीएम को बताया कि उनका 11 वर्षीय बेटा बोल और सुन नहीं सकता है। मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण हो रहा है, लेकिन वह अपने बच्चे की स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं। जिस पर डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी को बालक का स्पेशल चाइल्ड विद्यालय में निःशुल्क दाखिला सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बंजारावाला निवासी रश्मि चौहान ने आर्थिक संकट के चलते अपने दो बच्चों की फीस माफ कराने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित विद्यालयों से वार्ता कर समाधान निकालने और बच्चों की पढ़ाई हर हाल में जारी रखने के निर्देश दिए। 70 वर्षीय बीमार व दिव्यांग मदन सिंह ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों और पत्नी ने फर्जी तरीके से उनकी संपत्ति हड़प ली है। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही भरण-पोषण का वाद दर्ज कराने के निर्देश दिए।
वहीं, पति द्वारा प्रताड़ित महिला मंगला सिंह की शिकायत पर एसडीएम और सीओ प्रेमनगर को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए। गाजियाबाद निवासी विकास ने भूमि अनुबंध के नाम पर 7 लाख रुपये की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल दूसरे पक्ष के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई।
सहसपुर से होरावाला-कोटड़ा तक बस और टाटा मैजिक का संचालन बंद होने की शिकायत पर रोडवेज को बस संचालन शुरू करने के निर्देश दिए गए। सेलाकुई नगरपालिका के पर्यावरण मित्र सौरभ ने पांच माह से वेतन न मिलने की शिकायत की, जिस पर ईओ नगर पालिका को संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा निराश्रित गौवंश के आश्रय, जल जीवन मिशन, अवैध कब्जे, आपदा से क्षतिग्रस्त मार्ग, अतिक्रमण हटाने सहित अनेक मामलों में संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मोहना निवासी मोहन सिंह, सुशीला देवी, कालू राम आदि ने बताया कि 50-60 वर्षों से मजदूरी करते हुए मोहना में निवास करते है। उन्होंने भूमि का पट्टा दिलाए जाने की गुहार लगाई। इस दौरान पीडित लोगों ने भूमि का सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने से जुड़ी तमाम शिकायतें और समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी।
जनता दरबार में एसडीमए स्मृता परमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम विनोद कुमार, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल आदि अधिकारी मौजूद रहे।
