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देहरादून। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने सचिवालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों पर विचार-विमर्श कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए ।
प्रमुख सचिव द्वारा सर्वप्रथम राजकीय शिक्षक संघ की मांगों पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षकों को वर्ष में एक बार गृह जनपद आने जाने के लिए यात्रा अवकाश पूर्व की भांति बहाल किए जाने की मांग के संबंध में अन्य राज्यों में इस संबंध में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन किए जाने के निर्देश जारी किए गए। विद्यालयी शिक्षा विभाग में विभिन्न स्तरों पर लंबित पदोन्नति से संबंधित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किए जाने के भी निर्देश दिए गए।
चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की मांगों के संबंध में भारत सरकार में प्रचलित व्यवस्था के आलोक में परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश वित्त एवं कार्मिक विभाग को दिए गए।
उत्तरान्चल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की विभिन्न पदों को समाहित करते हुए ढांचे के पुनर्गठन हेतु की जा रही मांग के संबंध में कार्मिक विभाग को भारत सरकार में प्रचलित व्यवस्था के आधार पर समयबद्ध परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया। कार्मिक संगठन उत्तरान्चल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल के लिए जनपद देहरादून में संघ भवन निर्माण हेतु जमीन दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी, देहरादून को पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (समूह ख) के कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्धारण के संबंध में सम्यक विचार विमर्श कर कार्मिक विभाग को प्रस्ताव का प्रजेंटेशन उपलब्ध कराने को कहा गया। जिन विभागों में मिनिस्टीरियल के पदों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, उनके पुनर्गठन को लेकर सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिए गए।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन पदोन्नति प्राप्त न कर सकने वाले कार्मिकों की एसीपी से संबंधित मांग पर विधान सभा सत्र के बाद विभागाध्यक्षों एवं संगठनों के साथ बैठक किए जाने की बात कही गई।
गोल्डन कार्ड के तहत ओ.पी.डी. में जन औषधि केन्द्रों से कैशलैस दवा एवं सुपरस्पेस्लिस्ट चिकित्सालयों में कैशलैस जांच को लेकर प्रमुख सचिव ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त करते हुए समस्या का यथाशीघ्र समाधान किए जाने के भी निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव द्वारा कर्मचारी संगठनों के विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति को दूर किए जाने के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया। वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी एवं यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव तैयार कराते हुए उसे कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही विभिन्न विभागों के पुनर्गठन एवं सेवा नियमावलियों में संशोधन को लेकर विभागाध्यक्षों को समयबद्ध परीक्षण करने के लिए प्रमुख सचिव की ओर से कहा गया ।
प्रमुख सचिव ने उत्तराखण्ड डिप्लोमा इजीनियर्स महासंघ की मागों के संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता पद की वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर विभागों से प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर विधान सभा सत्र के बाद निर्णय लिए जाने को कहा। उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान के राजकीयकरण व एकीकरण के संबंध में विभागीय स्तर पर विचार एवं परीक्षण कर प्रस्ताव दिए जाने के निर्देश जारी किए गए। विभिन्न अभियंत्रण विभागों में डिप्लोमा इंजीनियर्स को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु अन्य पर्वतीय छोटे राज्यों के समान समानान्तर गैलरी का सृजन करने को लेकर प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी को पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिए । इस हेतु समस्त विभागों द्वारा पदोन्नति में ठहराव के कारणों का परीक्षण करते हुए विधान सभा सत्र के बाद स्टेट्स रिपोर्ट तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, अपर सचिव विनीत कुमार, अपूर्वा पाण्डे, गिरधारी सिंह रावत, नवनीत पाण्डे, गंगा प्रसाद, के.सी. पांडे, संतोष बडोनी सहित अन्य अधिकारी एवं संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
