– जिला योजना में जनपद को 67.35 करोड़ की धनराशि अनुमोदित

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हरिद्वार (सीनियर रिपोर्टर)। जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 67.35 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय का अनुमोदन किया गया।

सीसीआर सभागार में गुरुवार को आयोजित बैठक में महाराज ने कहा कि जनपद का समग्र विकास किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला योजना में सीमित बजट से ज्यादा महत्व की योजनाओं को शामिल किया जाए। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनहित में तेजी से काम करते हुए विकास की गति को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जल्द ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बैठक होने वाली है। उन्होंने कहा कि इकबालपुर नहर में 450 क्यूसेक पानी चाहिए व सीलाखाले के लिए भी तैयारियां पूरी हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए नालों से अतिक्रमण हटाकर सफाई कराई जाएगी।

उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। व्यक्ति सकून से कुछ समय बिताने के लिए शहर से निकलर जंगल की ओर रूख कर रहे हैं। इसलिए जंगलों के रास्ते में मोबाईल नेटवर्क की उपलब्धता के बारे में सूचना पट्ट लगाए जाएं। जंगलों के आसपास स्थित गांव के नाम का बोर्ड अवश्य लगाया जाए। स्वास्थ्य विभाग को दिशानिर्देश दिए कि संभावित कोविड-19 के नए वेरिएंट से लड़ने की पूरी तैयारी रखें।

सीडीओ आकांक्षा कोण्डे ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए शासन द्वारा हरिद्वार का परिव्यय धनराशि 6735.60 लाख निर्धारित किया गया है। सामान्य मद में 5297.60 लाख रुपये, अनुसूचित जाति मद में 1404.50 लाख रुपये और अनुसूचित जनजाति मद में 33.50 लाख रुपये निर्धारित है। बताया कि शासन के निर्देशानुसार चालू एवं वचनबद्ध कार्यों में लगभग 65 प्रतिशत व विभागों के नवीन कार्यों के लिए 35 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि कुल परिव्यय की 19 प्रतिशत से अधिक धनराशि स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। नवाचार व अभिनव कार्यों के प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया गया है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित योजनाओं की जीओ टैग कार्य प्रारम्भ होने से व कार्य पूर्ण होने के बाद अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। जिला योजना में स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य के लिए संरचना तैयार की गई है।

बैठक में विधायक काजी निजामुद्दीन ने बाढ़ एवं बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य, आदेश चौहान, अनुपमा रावत व मोहम्मद शहजाद ने सड़कों को गड्डामुक्त करने, वीरेन्द्र जाती ने स्वास्थ्य और रवि बहादुर ने पेजयल आदि से सम्बन्धित विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

प्रमुख विभागों में पंचायतीराज को 1550 लाख, लोक निर्माण विभाग को 1084 लाख, जल संस्थान को 200 लाख, पेयजल निगम को 150 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा को 100 लाख, युवा कल्याण को 1100 लाख, खेलकूद विभाग को 125 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 100 लाख, वैकल्पिक ऊर्जा (उरेडा) को 100 लाख, राजकीय सिंचाई नलकूप खण्ड को 300 लाख, राजकीय सिंचाई को 600.37 लाख, सामुदायिक विकास विभाग 115 लाख, मत्स्य को 100 लाख, पशुपालन को 250 लाख, गन्ना विकास को 130 लाख, उद्यान को 207 लाख और कृषि विभाग को 200 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई।

जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चौधरी, मेयर किरन जैसल, विधायक फुरकान अहमद, प्रदीप बत्रा, ममता राकेश, दर्जा राज्यमंत्री श्यामवीर सैनी, राजेन्द्र सिंह, डीएफओ वैभव सिंह, परियोजना निदेशक केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, सीएमओ डॉ. आरके सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, अपर संख्याधिकारी सुभाष शाक्य आदि मौजूद रहे।