मुख्यमंत्री ने शासकीय आवास में वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारियों की बैठक ली

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देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को शासकीय आवास में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। सीएम ने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जाएं। विकसित उत्तराखंड के लिए भी गांव से जिलास्तर तक 2047 तक कैसा स्वरूप होगा, इस दिशा में कार्य किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों में जनहित से जुड़े 5-5 बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचारों पर कार्य किया जाए। कहा कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले तीन जनपदों को पुरस्कृत किया जाएगा।

उन्होंने जिलाधिकारियों को नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से 25 जुलाई तक जनपदों में बृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा कि “एक पेड़ मां के नाम“ अभियान को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के साथ ही प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। जलस्रोतों के संरक्षण और अमृत सरोवरों की कार्यप्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रत्येक जनपद में इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा मानसून अवधि में राज्य में औसत से अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की जाए। सुनिश्चित किया जाए कि मानसून शुरू होने से पहले नालों की सफाई पूरी हो जाए। पेयजल, विद्युत, सड़कों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पानी की टंकिया स्वच्छ रखी जाएं।

उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाए। जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड में रखा जाए। टोल-फ्री नंबरों को जिलों व तहसीलों में सक्रिय किया जाए। कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर विशेष सतर्कता व सक्रियता बरती जाए। यातायात, स्वास्थ्य व सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। व्यापक स्तर पर योग शिविरों का आयोजन किया जाए। 15 जून को होने वाले कैंची धाम स्थापना दिवस पर यातायात व्यवस्था के साथ ही अस्थायी पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की जाए। वैरिफिकेशन ड्राइव को और अधिक प्रभावी व तेज गति से चलाया जाए।

उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बनाये गए आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के विरूद्ध सख्त अभियान निरंतर जारी रखा जाए। सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सरकारी कार्यालय में 1064 हेल्पलाइन से संबंधित बोर्ड एवं बैनर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जाएं और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद दो उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों के उपयोग का पूर्णतः पालन किया जाए। जिलाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित समीक्षा की जाए। डीएम अपने जनपदों में लैंड बैंक की स्थिति पर विशेष ध्यान दें। वर्षा जल संचय की दिशा में और प्रयास किए जाएं। कहा कि वनाग्नि प्रबंधन के लिए भी हर प्रकार से सुरक्षात्मक उपाय किये जाएं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, वर्चुअल माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।