खबर काम की
देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)।  जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत व अन्य कार्यो में संविदा पर लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी जताई है। डीएम ने निकायों को आज ही सत्यापन रिपोर्ट सचिव गृह उत्तराखंड शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने विगत 18 मई को नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे। एडीएम केके मिश्रा ने बताया कि निर्धारित तिथि तक निकायों से सत्यापन आख्या नही मिली है, जो शासकीय कार्यो में गंभीर लापरवाही है।

डीएम बंसल ने बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य कर्मियों की पहचान और उनकी सेवाओं को नियमित करना है। संविदाकर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है,यह न केवल उनकी पहचान की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए पात्र हैं या नहीं।