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देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने विभिन्न विभागों को एक सप्ताह में एसएएससीआई स्कीम के कार्यों का रोड मैप और कार्ययोजना समय से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को विशेष सहायता के लिए स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) स्कीम की समीक्षा बैठक की गई। जिसमें स्कीम की टाइड और अनटाइड मदों से संचालित विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सीएस ने विभागों को निर्देशित किया, केद्र सरकार के सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू करें, ताकि इसके तहत विकास कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि का राज्य के हित में समुचित उपयोग किया जा सके।

मुख्य सचिव वर्द्धन ने खनन, परिवहन, शहरी विकास, आवास, वित्त, परिवहन, राजस्व, कृषि विभाग इत्यादि विभागों को एक सप्ताह में SASCI स्कीम के कार्यों का रोड मैप और कार्ययोजना विद टाइमलाइन पेश करने को भी कहा। निर्देश दिए कि जो कार्य अधिक महत्व और जल्द पूरे किए जा सकते हैं उनकी प्राथमिकता सुनिश्चित करें। सीएस ने स्कीम के तहत विकास कार्यों को पूरा करने वाले विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्र तत्काल पेश करने को भी कहा।

मुख्य सचिव ने खनन विभाग को निर्देशित किया कि माइनर मिनरल्स पॉलिसी निर्माण, दुर्लभ और परमाणु संयंत्र के लिए उपयोगी खनिज के सर्वे, स्टार रेटिंग सिस्टम तथा माइनर मिनरल्स ब्लॉक के ऑक्शन इत्यादि में तेजी से अग्रिम कार्रवाई करें। उन्होंने परिवहन विभाग को ईवी द्वारा ओल्ड व्हीकल के प्रतिस्थापन, प्रदूषण रहित वाहन को बढ़ावा देने, सड़क सुरक्षा और नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिवाइसेज के उपयोग से संबंधित सुधारात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

सीएस ने राजस्व और अन्य संबंधित विभागों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लैंड रिफॉर्म (लैंड रिकॉर्ड के आधुनिकरण और डिजिटलीकरण) के कार्यों को तेजी से पूरा करने को निर्देशित किया। कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, वन कृषक आईडी व रेवन्यू कोर्ट का डिजिटलीकरण कार्य तेजी से पूरा करें।

उन्होंने वित्त और नियोजन विभाग को वित्तीय मैनेजमेंट का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और उसको पारदर्शी प्रक्रिया में लाने से संबंधित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आधार बेस्ट डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) की प्रगति बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

इस दौरान नियोजन विभाग ने अवगत कराया कि इस वित्त वर्ष राज्य को अनटाइड फंड से ₹615 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। जबकि अन्य धनराशि की प्राप्ति विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित सुधारात्मक कार्यों की प्रगति पर निर्भर रहेगी।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा, शैलेश बगौली, रविनाथ रामन, पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. एस. एन. पांडेय, दीपक कुमार, अपर सचिव स्वाति भदौरिया, एमडी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम संदीप सिंघल आदि मौजूद रहे।