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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जनपद के विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के सभी निर्माण कार्य समन्वय से तय समयसीमा में पूरे किए जाएं। कहा कि सड़क निर्माण के दौरान बिजली, पानी, गैस और भूमिगत लाइनों से संबंधित कार्यों की पूर्व योजना बनाकर ही अनुमति दी जाए, ताकि बार-बार खुदाई से जनता को असुविधा न हो।
गुरुवार को वन मुख्यालय स्थित मंथन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए कि वर्षभर में प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची तैयार कर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही आंतरिक सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।
उन्होंने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली बिल सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को नियमित रखने के निर्देश दिए। गलत तरीके से बने दस्तावेजों को निरस्त करने और फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। जिला प्रशासन, वन विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नियमित कार्यों के साथ नवाचार आधारित विकास योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। सड़कों और कॉरिडोर के विस्तार से देहरादून की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जिससे पर्यटन और आमजन की आवाजाही बढ़ेगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर विकास योजनाओं को गति देने पर उन्होंने बल दिया।
‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। शीतकाल को देखते हुए महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने, रैन बसेरों में सुविधाएं सुनिश्चित करने और चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस को यातायात प्रबंधन सुदृढ़ करने, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता व रेंडम चेकिंग के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाएं।
बैठक में डीएम सविन बंसल ने जनपद की उपलब्धियों की जानकारी दी। बताया कि यूसीसी के तहत 61 हजार पंजीकरण, सीएम हेल्पलाइन की अधिकांश शिकायतों का निस्तारण और 47 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि मुक्त कराई जा चुकी है।
बैठक में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, मेयर ऋषिकेश शंभू पासवान, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल, सीडीओ अभिनव शाह, डीएफओ अमित कंवर, सीएमओ डॉ. एमके शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरि गिरी, एसएलईओ स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, परियोजना निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह सहित आदि मौजूद थे।
