खबर काम की
खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सिविल न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए एक करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित चैम्बर का लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने धामी ने कहा कि नया चैम्बर अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक विमर्श व विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। न्यायिक कार्य सरलता और त्वरित गति से होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने व गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है, जिससे न्यायिक व्यवस्था प्रभावी हो रही है। ई-कोट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिसियल डाटाक्रेट, फास्टट्रेक, स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहल से न्याय व्यवस्था में क्रांन्तिकारी परिवर्तन किए गए हैं।
