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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून स्थित सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी, जिसकी शुरुआत नए मंत्रियों के स्वागत से हुई। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नरेंद्र मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश की जानकारी मंत्रिमंडल को दी। मुख्य सचिव द्वारा प्रधानमंत्री के संदेश का औपचारिक वाचन किया गया। इस पर मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के प्रयासों के लिए प्रेरणादायक बताया। बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के फैसले
लोक निर्माण विभागः ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी।
न्यायिक अधिकारी कल्याणः राज्य में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक कम ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत। ई-वाहनों के लिए 4% और अन्य के लिए 5% ब्याज निर्धारित ।
वन विभागः मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष।
ऊर्जा / पीएम सूर्य घर योजनाः 31 मार्च 2025 तक स्थापित संयंत्रों को सब्सिडी का लाभ देने का निर्णय, उसी अनुरूप बजट प्रावधान।
उच्च शिक्षाः स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को प्रख्यापित करने की अनुमति।
कानून एवं व्यवस्थाः उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर मुहर।
गृह विभागः उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट पद के सृजन को औपचारिक स्वीकृति।
पुलिस प्रशिक्षण एवं डिजिटलीकरणः यूसीसी लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों को डिजिटल और कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का निर्णय। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कराया जाएगा।
