मुख्य सचिव ने एमओयू की औपचारिकताएं पूरी करने के दिए निर्देश

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देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों में विकास, सीमान्त क्षेत्रों में रिमाइग्रेशन को प्रोत्साहन, पलायन रोकने और सैनिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री को लेकर बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर एमओयू को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।

सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान बताया गया कि उत्तराखंड में स्थित सभी आईटीबीपी पोस्ट पर सीमान्त जिलों चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ के गांवों के 4000 से अधिक स्थानीय किसानों व पशुपालकों के माध्यम से मांस के लिए भेंड़, बकरियां, पॉल्ट्री व ट्राउट मछली की आपूर्ति के सम्बन्ध में आईटीबीपी व उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन (UCF) के मध्य एमओयू की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

इस एमओयू को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए प्रभावी पहल बताते हुए सीएस रतूड़ी ने कहा कि इससे सीमान्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही पशुओं की स्थानीय ब्रीड व पशुधन को बढ़ावा, सीमान्त आबादी के लिए रोजगार के अवसरों को गति व वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि आईटीबीपी व उत्तराखंड सरकार की इस पहल से राज्य में पशुधन की योजनाएं धरातल स्तर पर पहुंचेंगी। बैठक में आईटीबीपी ने राज्य के सीमान्त क्षेत्रों में अपने पशु चिकित्सकों की सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सहमति देते हुए मुख्य सचिव ने सीएसआर फंड के तहत पशुओं के लिए मेडिकल मोबाइल वैन की व्यवस्था के निर्देश दिए।

आईटीबीपी द्वारा प्रस्तावित पर्यटन क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने इस विषय पर पर्यटन विभाग के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आईटीबीपी और उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन के मध्य इस एमओयू से अन्य समकक्ष सैन्य संस्थाओं जैसे एसएसबी, सेना आदि के साथ भी इस क्षेत्र में कार्य करने के मार्ग खुलेंगे।

एमओयू को क्रियान्वित करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड, मार्केटिंग फंड व प्रशासनिक व्ययों पर चर्चा करते हुए इसे भविष्य में सस्टेनेबल मोड पर संचालित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. बीवीआरसी पुरूषोत्तम, आईजी आईटीबीपी संजय गुंज्याल सहित सहकारिता, वित्त, आईटीबीपी के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।