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देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान इसी वर्ष 01 अप्रैल से आरम्भ होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 (एनबीएम) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सर्वव्यापी व समान ब्रॉडबैंड सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित के निर्देश दिए। कहा कि राज्य में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी एवं प्रतिस्पर्धात्मक कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित किया जाए। सीएस ने पिटकुल व यूपीसीएल की मदद से आप्टिकल ग्राउण्ड वायर के उपयोग के प्रोत्साहन के लिए भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि बीएसएनएल 4जी सेचुरेशन स्कीम का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करे। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा ई-सेवाएं प्रदान करने को लेकर एफटीटीएच की उपयोगिता के सम्बन्ध में आईटी विभाग को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
भारतनेट स्कीम के तहत राज्य के 1819 ग्राम पंचायतों में 14516 एफटीटीएच कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सीएस ने बीएसएनएल से अवशेष 19 ONTs (Optical Network Terminals) में विद्युत कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिए।
भारतनेट स्कीम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली के खंभों पर एरियल केबल्स के रेगुलराइजेशन के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द लागू करने को आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग व स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में अपर सचिव निकिता खंडेलवाल, विनीत कुमार सहित एडीजी टेलीकॉम राकेश कुमार सहित आईटी विभाग, बीएसएनएल, यूपीसीएल एवं पिटकुल के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
