• मुख्यमंत्री ने वर्चुअल बैठक के जरिए जिलाधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

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देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)।  उत्तराखंड सरकार पहलगाम की घटना के बाद सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन स्थलों की चाक-चौबंद सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियमित निगरानी के साथ ही यात्राकाल में फेक न्यूज चलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई और सही जानकारी विभिन्न माध्यमों से साझा करने को भी कहा है।

मुख्यमंत्री आवास में वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यातायात प्रबंधन और सड़कों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। घोड़ा-खच्चर के स्थानीय संचालकों को प्राथमिकता दी जाए। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वच्छता और सौन्दर्यीकरण पर ख्याल रखें। यात्रा मार्गों पर रेट लिस्ट चेक कर ली जाए ताकि आवररेटिंग की शिकायत न आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किरायेदारों का सत्यापन न कराने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ठेली, फड़ और झुग्गी झोपडियों में रहने वालों का भी सत्यापन किया जाए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड और अन्य दस्तावेज अपात्र लोगों को देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी द्वारा विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी सत्यापन के लिए लगाई जाए। वनाग्नि प्रबंधन पर विशेष ध्यान के साथ वनाग्नि की घटनाओं में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

सीएम ने डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि नियमित फॉगिंग के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाए। अस्पतालों को रोस्टिंग फ्री रखने के साथ ही ग्रीष्मकाल में प्रदेश में बिजली व पानी की सुचारू आपूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कैंचीधाम वार्षिकोत्सव के लिए सड़कों की बेहतर स्थिति और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। कहा कि बहुद्देशीय शिविरों, तहसील दिवस और बीडीसी बैठकें नियमित की जाएं। स्मार्ट मीटर की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। विद्युत बिल की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि 10 करोड़ तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही मिले। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ भी जिलाधिकारी नियमित संवाद बनाए रखें। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए जनपदों को टारगेट देकर लक्ष्य पूर्ण किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुदंरम, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, वर्चुअल कुमांऊ कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी मौजूद रहे।