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देहरादून।  उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जमा किए जाने वाले दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विभिन्न विभागों के निदेशकों और उच्च अधिकारियों को राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रमुख दस्तावेजों विशेष रूप से शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

उन्होंने राज्य स्तरीय अधिकारियों को जिलों में तैनात अफसरों के साथ समन्वय बनाकर निरंतर मॉनिटरिंग करने को कहा। मैट्रिकुलेशन और अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) और निदेशक (उच्च शिक्षा) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र व भवन आवंटन संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन का जिम्मा राजस्व परिषद को सौंपा गया है।

इसी तरह जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए निदेशक (शहरी विकास) व निदेशक (स्वास्थ्य), परिवार रजिस्टर व भवन आवंटन के लिए निदेशक (पंचायतीराज) और विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं के लिए निदेशक (आईटीडीए) को राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।