• वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन
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देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)। उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। एंबुलेंस और बेड के चार्जेज भी कम करने के प्रस्ताव को वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुमोदित किया है। जो कि जल्द ही सरकारी चिकित्सालयों में लागू हो जाएंगे।
सूबे के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य की विषय भौगोलिक परिस्थितियों व कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जनपदों में आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम किये जाने का विचार किया है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी शुल्क को 13 से घटा कर 10 रुपये किया गया हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह दर 15 से 10 रुपये और जिला व उपजिला चिकित्सालय में 28 की जगह 20 रूपये किया गया है। इसी तरह पीएचसी की आईपीडी में 17 रुपये शुल्क को 15 रुपये किया गया है। सीएचसी में 57 से 25 रुपये और जिला व उपजिला चिकित्सालय में 134 से 50 रुपये किया गया है।
डा. अग्रवाल ने बताया कि विभागीय एंबुलेंस में अभी तक रोगी वाहन शुल्क को 05 किलोमीटर तक 315 रूपये न्यूनतम रूपये एवं अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रूपये प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है, जिसे 05 किलोमीटर तक 200 रूपये न्यूनतम तथा अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रूपये प्रति किलोमीटर किया गया है।
अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सीएचसी में पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही उपजिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर यहां भी पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। बताया कि अब राज्य में यूजर्स चार्जेज में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं जाएगी। बल्कि तीन वर्ष के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी।
