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देहरादून (सीनियर रिपोर्टर)। देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सोमवार को 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल प्रस्तावों मंथन के बाद आबकारी नीति 2025 समेत अन्य पर अपनी मुहर लगाई।

कैबिनेट में पारित प्रस्ताव
– शिक्षा विभाग में सीएम के निर्देश लोक संस्कृति और राज्य आंदोलन की कहानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाया जाएगा।

– शिक्षा विभाग के तहत 10 क्लास के बाद पॉलिटेक्निक करने को अब प्लस 12 के सैंपल समकक्ष माना जाएगा।

– चीनी मिलों के तहत मूल्य घोषित हुआ।

– अगेती के लिए 375 और सामान्य के लिए 365 मूल्य रखा गया है।

– वरिष्ठ अधीक्षक कारागार की नियमावली बनाई गई।

– कार्मिक विभाग अहकारी सेवा शिथिलिकरण का सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

– मुख्य व्यवस्था अधिकारी राज्य सम्पत्ति की नियमावली बनाई गई।

– उत्तराखंड में UPS पेंशन स्कीम को मंजूरी मिली। कर्मचारियों को चुनने का अधिकार होगा।

– महिलाओं को मिलेगी लोन सब्सिडी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना।

– मिनिस्टटियाल सेवा में 13 कनिष्ठ सहायक के पद का हुआ सृजन।

– 240 पद स्टाम्प और निबंधक विभाग में 29 नए पद बनाए गए।

– अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान को लेकर नियमावली को मंजूरी।

– ट्रॉउट मछली को बढ़ावा देने के लिए योजना 200 करोड़ की राशि हुई मंजूर।

– सतर्कता विभाग में रिवालविंग फंड के उपयोग को लेकर नियमावली।

– पराग फार्म की भूमि सिडकुल को देने को मंजूरी।

– गोला, कोसी, दबका नदी में सुरक्षा और सीमांकन के लिए जो शुल्क दिया जाता हैं उसे सशोधित किया गया हैं।

– आबकारी नीति की मंजूरी, उप दुकानें नहीं खोली जाने को लेकर हुआ फैसला। साथ ही उत्तराखंड के स्कूल मंदिर के आसपास निश्चित दूरी में नहीं खोली जा सकेगी दुकान।